भारत-पाकिस्तानदरम्यान वाढलेल्या तणावामुळे Maharashtra High Alert घोषित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणांचा सखोल आढावा घेतला. बैठकीत mock drills, blackout preparedness, cybersecurity, आणि public awareness यावर विशेष भर देण्यात आला.
Maharashtra High Alert:मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यातर्फे राज्यभरातील सुरक्षा यंत्रणांचा आढावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ही उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. यामध्ये राज्यातील विविध सुरक्षा विभागांनी आपापले अहवाल सादर केले. देशातील तणावपूर्ण स्थिती लक्षात घेता, महाराष्ट्रात कोणतीही अडचण उद्भवू नये यासाठी प्रशासनाने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे (Maharashtra High Alert) आदेश देण्यात आले.
मॉकड्रिल आणि वॉर रूम स्थापनेसाठी निर्देश
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात mock drills राबवण्यात याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. जिल्हास्तरावर war room स्थापन करून आपत्कालीन परिस्थितीत वेगवान प्रतिसाद देण्याची क्षमता विकसित करणे हा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढून कार्यक्षमता अधिक बळकट होईल.
ब्लॅकआऊट तयारीसाठी हॉस्पिटल्ससोबत समन्वय
Blackout preparedness अंतर्गत, हॉस्पिटल्स आणि महत्त्वाच्या सेवा यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले. गडद पडदे, गडद रंगाच्या काचा यांचा वापर करून बाहेरील उजेड रोखण्याचे उपाय केले जातील. त्याचबरोबर, alternative power supply ची व्यवस्था देखील सुनिश्चित करण्यात येईल.
जनजागरण मोहिमा आणि माहितीचा प्रसार
नागरिकांना blackout म्हणजे काय आणि त्यावेळी काय करावे, याबद्दल व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती दिली जाईल. शाळा, महाविद्यालये आणि स्थानिक माध्यमांतून public awareness मोहिमा राबवण्यात येतील. ही माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे ही शासनाची जबाबदारी असेल.
सायबर सुरक्षा आणि सोशल मिडिया मॉनिटरिंग
राज्याच्या cybersecurity cells ना सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानला मदत करणारी किंवा चुकीची माहिती पसरवणारी हॅण्डल्स शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. अशा कृत्यांवर कठोर कायदेशीर पावले उचलली जातील.
आपत्कालीन फंड आणि प्रस्ताव मंजुरी प्रक्रिया
प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना त्वरित वापरासाठी emergency funds उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामधून आवश्यक साहित्याची तात्काळ खरेदी केली जाऊ शकते. याशिवाय, सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचे प्रस्ताव 1 तासाच्या आत मंजूर करण्यात येतील.
सहकारी संस्थांमध्ये ब्लॅकआऊट जनजागृती
MMR (Mumbai Metropolitan Region) मध्ये सर्व महापालिकांची विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. Cooperative housing societies ना यामध्ये सहभागी करून ब्लॅकआऊटविषयी जागरूकता निर्माण केली जाईल. याद्वारे स्थानिक स्तरावर जनतेची सहभागिता वाढवली जाईल.
पोलिस विभागाची वाढती गस्त आणि सतर्कताMaharashtra High Alert
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी police vigilance वाढवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. देशद्रोही कारवाया रोखण्यासाठी combing operations आणि गस्त वाढवली जाईल. यामुळे कोणत्याही संशयास्पद हालचालींवर त्वरित कारवाई शक्य होईल.
सैन्याच्या हालचालींचे चित्रिकरण बेकायदेशीर
Military activity चे चित्रिकरण करणे आणि ते सोशल मिडियावर प्रसारित करणे हे गुन्हा मानले जाईल. अशा प्रकरणांवर तात्काळ criminal action घेतली जाईल आणि संबंधितांवर कठोर शिक्षा करण्यात येईल.
सागरी सुरक्षा आणि फिशिंग ट्रॉलर्स
Maritime security मजबूत करण्यासाठी गरज पडल्यास fishing trawlers भाड्याने घेण्यात येतील. यामुळे सागरी सीमांवर सुरक्षा अधिक कडक ठेवता येईल आणि कोणताही धोका टाळता येईल.
पायाभूत सुविधांचे सायबर ऑडिट
महत्त्वाच्या सरकारी यंत्रणांवर cyber attacks होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तात्काळ cyber audits राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये वीज निर्मिती, वितरण यांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचा समावेश असेल.
संरक्षण दलांशी समन्वयासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्स
शासन आणि military forces यांच्यातील समन्वय वाढवण्यासाठी तिन्ही मुंबईतील सैन्यदलांचे प्रमुख आणि Coast Guard अधिकाऱ्यांना पुढील बैठकीत video conferencing द्वारे सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येणार आहे.
अशा प्रकारे पुरा Maharashtra High Alert होणार आहे.