तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार ; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

Siddhi News: शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय — तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा करत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार: 1 जानेवारी 2025 पूर्वीचे तुकडे वैध होणार

बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की,1 जानेवारी 2025 पर्यंत जे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत, त्यावर व्यवहार करणे सध्या कायद्यामुळे शक्य नाही. मात्र, हा कायदा रद्द केला जाणार असून लवकरच यासाठी एक एसओपी तयार केली जाईल.

यासाठी महसूल, नगरविकास विभाग व जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केली जाणार असून पुढील 15 दिवसांत स्पष्ट नियमावली जाहीर होईल.

तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार: सुमारे 50 लाख नागरिकांना होणार फायदा

या निर्णयामुळे राज्यभरात जवळपास ५० लाख लोकांना थेट लाभ होणार आहे. विशेषतः लहान भूखंडांवर व्यवहार करणारे शेतकरी, शेतमजूर, महिला व ग्रामीण भागातील लोकसंख्या या निर्णयामुळे फार मोठ्या अडचणींमधून मुक्त होणार आहे.

तुकडेबंदी कायदा रद्द होणार: महाविकास आघाडीकडून स्वागत

या निर्णयाचे महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही स्वागत केलं आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले:

“हा फार मोठा निर्णय आहे. दलालांमुळे अनेकांना फसवणूक सहन करावी लागली. काहींनी तर आत्महत्या देखील केल्या. आता सरकारने सकारात्मक पाऊल उचललं आहे.”

जयंत पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट) यांनीही या निर्णयाचं कौतुक करत म्हटलं,

“अनेक महसूल मंत्र्यांनी हे दुर्लक्षित केलं, पण बावनकुळे यांनी हा योग्य निर्णय घेतला.”

काय आहे तुकडेबंदी कायदा?

महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार, तुकडेबंदी कायदा लागू असल्याने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनींचा खरेदी-विक्री व्यवहार करता येत नाही.

उदाहरणार्थ:
राज्य सरकारच्या 2022 च्या निर्णयानुसार:

जिरायत जमीनसाठी – किमान 20 गुंठे

बागायत जमीनसाठी – किमान 10 गुंठे
यापेक्षा कमी भूखंडांवर व्यवहार करण्यास बंदी होती.

परिणामी, विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा कुटुंबवाटणीसाठी लागणाऱ्या 1, 2, 3 गुंठ्यांच्या जमिनी विकता किंवा खरेदी करता येत नव्हत्या. त्यामुळे लहान शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट निर्माण झालं होतं.

काय होणार पुढे?

महसूल मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की, पुढील 15 दिवसांत एसओपी प्रकाशित केली जाईल. यामध्ये कोणत्या अटींवर व्यवहार वैध मानले जातील, याची माहिती दिली जाईल. कोणत्याही शंका असल्यास नागरिकांनी लवकरात लवकर सूचना द्याव्यात, असं आवाहन खुद्द बावनकुळे यांनी केलं आहे.

शेतकऱ्यांसाठी निर्णायक पाऊल

गोठलेल्या जमिनींचे व्यवहार मोकळे करण्याचा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने मोठा दिलासा आहे. तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेल्या व्यवहारांमध्ये आता चैतन्य येणार आहे.

हे हि वाचा-गोपीचंद पडळकर पुन्हा विवादांमध्ये; टीकेचा बाण थेट पवार घराण्यावर