उद्धव ठाकरेंनीच हिंदी सक्ती मान्य केली होती – सामंत

हिंदी सक्ती वरून वाद चिघळला! मंत्री उदय सामंतांचा दावा ,उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना तिन्ही भाषा सक्तीचं धोरण स्वीकारलं गेलं.

हिंदी सक्तीवरून वाद चिघळला; सामंतांचा ठाकरेंवर थेट आरोप

राज्यात हिंदी भाषेच्या सक्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चांगलाच तापला आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. मात्र यावेळी सत्ताधारी बाजूकडून थेट शिवसेना (ठाकरे गट) व उद्धव ठाकरे यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी केलेल्या स्पष्ट दाव्यामुळे चर्चेला नवा रंग मिळाला आहे. “राज्यात हिंदी सक्तीचं धोरण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारनेच मान्य केलं होतं,” असा थेट दावा त्यांनी केला आहे.

डॉ. माशेलकर समितीच्या शिफारसीवर आधारित निर्णय?

राज्य सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 लागू करण्यासाठी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली होती.

या समितीने इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा सक्तीने शिकवल्या पाहिजेत, असा अहवाल दिला होता.
मंत्री सामंतांच्या म्हणण्यानुसार, 27 जानेवारी 2022 रोजी या अहवालाला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिली होती.

आज विरोध, पण काल मंजुरी ? — सामंतांचा सवाल

उदय सामंत यांनी स्पष्ट शब्दांत विचारलं की, “जेव्हा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा तिन्ही भाषा सक्तीचं धोरण स्वीकारण्यात आलं. मग आता त्याच हिंदी भाषेवरून आंदोलन करणं हे दुटप्पीपणाचं उदाहरण नाही का?”

त्यांनी ठाकरेंवर निशाणा साधत असंही म्हटलं की, “हिंदी न सक्ती करायची, नच अनिवार्य — अशीच सध्याच्या सरकारची भूमिका आहे. पण निवडणुका जवळ आल्या की काही जण भावनिक मुद्द्यांवर राजकारण करतात.”

हिंदीवरून भावनिक साद अनाठायी — मंत्री सामंत

बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सामंत म्हणाले, “हिंदी सक्तीचा निर्णय फक्त कागदावर नसून तो प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत झाला होता. शिवाय त्यावर त्या वेळी कोणतीही हरकत दाखवलेली नव्हती.”

त्यामुळे आज ठाकरेंच्या गटाकडून हिंदी विरोधाच्या घोषणा देणं हे स्वतःच्या निर्णयावरून जनतेची दिशाभूल करण्यासारखं असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

भाषेचं नव्हे, निवडणुकीचं राजकारण?

सध्या मराठी-हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण तापलेलं असताना, उदय सामंतांच्या या विधानाने शिवसेना (ठाकरे गट) अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

भाषा हा भावनिक विषय असल्याने जनतेचा कल बदलू शकतो, पण या सगळ्यामागे खऱ्या उद्देशाचं राजकारण आणि आगामी महापालिका निवडणुकांचं गणित आहे, असं चित्र सध्या उभं राहतंय.

हे हि वाचा: फडणवीसांचा मोठा निर्णय: वीजदर कपात ५ वर्षांत २६%