शक्तिपीठ महामार्ग महत्त्वाचा – आ. राजेश क्षीरसागर

शक्तिपीठ महामार्ग ही केवळ रस्त्याची योजना नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या उज्वल भविष्याची पायाभरणी आहे.
राज्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेला शक्तिपीठ महामार्ग आता केवळ प्रशासकीय चर्चेपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. कोल्हापूरसह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या पाठिंब्यामुळे हा प्रकल्प लोकाभिमुख होत असल्याचं चित्र समोर येत आहे.

शक्तीपीठ महामार्गाला राजकीय विरोध कमी, शेतकऱ्यांचा पाठिंबा वाढतोय

राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि कोल्हापूरचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शनिवारी झालेल्या बैठकीत याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले, “पूर्वी विरोध करणारे आता या महामार्गाच्या गरजेला ओळखू लागले आहेत. प्रत्यक्ष विकास कधीच केला नाही, पण विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या नेत्यांची नावे जनतेला आता कळू लागली आहेत. त्यामुळे शेतकरीही वस्तुस्थिती समजून घेत आहेत.”

शक्तिपीठ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदा?

जिथे महामार्ग जातो तिथे दळणवळण वाढते.

जमिनींचे मूल्य वाढते.

व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्रात संधी निर्माण होतात.

तरुणांसाठी रोजगाराची दारे खुली होतात.

आ. क्षीरसागर म्हणाले, “राज्यात जेथे महामार्ग झाले, त्या भागांचा वेगाने विकास झाला. त्यामुळेच  शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा भरभरून पाठिंबा मिळतोय.”

महत्वाची बैठक 11 जुलै रोजी मुंबईत

राज्याच्या पातळीवर या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी 11 जुलै रोजी मुंबईतील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधींची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गाला पाठिंबा देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व असेल, असे आ. क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले.

सर्किट हाऊस येथे मोठी उपस्थिती

शनिवारी कोल्हापूरच्या सर्किट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीला दौलतराव जाधव, राजेंद्र शिंगाडे, नवनाथ पाटील, रोहित बाणदार, सचिन लंबे, अमोल मगदूम, अनिल पाटील, शिवगोंडा पाटील, सुनील निळकंठ, वसंत पिसे, सतीश माणगावे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.

विकासाला विरोध नको, साथ हवी

शक्तिपीठ महामार्ग हा ग्रामीण आणि निमशहरी भागाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. शेतकऱ्यांचा याला वाढता पाठिंबा ही सकारात्मक बाब आहे. राजकारण बाजूला ठेवून, हा प्रकल्प जनहितासाठी वेळेत पूर्ण होणे हेच महाराष्ट्राच्या विकासासाठी योग्य पाऊल ठरेल.

आणखी वाचा –Toll Charges Cut : राष्ट्रीय महामार्ग टोलमध्ये ५०% सूट!