हिंदी पूर्णतः नाकारणं योग्य नाही, शरद पवारांचा भाषावादावर ठाम पवित्रा

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावरून राजकारण तापलं आहे. यावर आता शरद पवारांनी थेट प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य सरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीनही भाषा शिकवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या निर्णयावरून सध्या महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापलेलं दिसत आहे.

शरद पवारांचा स्पष्टवक्ता विरोध

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितलं की,

इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत हिंदी शिकवणं बंधनकारक करणं आवश्यक नाही. मात्र, पुढील वर्गांमध्ये हिंदी येणं महत्त्वाचं आहे. हिंदीला पूर्णपणे झिडकारणं योग्य नाही.

त्यांच्या मते, प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मातृभाषा आणि स्थानिक भाषांनाच प्राधान्य दिलं पाहिजे. पण विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण व संवादासाठी हिंदीचं ज्ञान असणं गरजेचं आहे.

ठाकरे बंधूंनी घेतलेला मोर्चा आणि पवारांचं उत्तर

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे एकत्र येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ५ जुलै रोजी मुंबईत एक मोठा मोर्चा होणार असून, दोघेही त्या वेळी एकत्र दिसू शकतात.

या संदर्भात विचारले असता शरद पवार म्हणाले,

दोन्ही ठाकरे बंधूंची भूमिका मी वाचली आहे. मुंबईला परतल्यावर मी त्यांच्याशी चर्चा करेन. त्यांनी आम्हाला मोर्चात सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलंय, पण निर्णय घेण्याआधी त्यांचा उद्देश समजून घेणं गरजेचं आहे.

शाळांतील भाषाशिक्षणाचा निर्णय महाराष्ट्राच्या हितात असावा

पवारांनी स्पष्टपणे सांगितलं की कोणताही निर्णय घेताना तो **राजकीय फायद्याऐवजी महाराष्ट्राच्या हितासाठी** असावा. भाषेचा मुद्दा भावनिक असला तरी शिक्षणाच्या दृष्टीने तो समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

शाळांतील भाषाशिक्षणासंबंधी सुरु असलेल्या या वादात शरद पवारांनी समतोल भूमिका घेतली आहे. भाषेचा आग्रह टोकाचा न ठेवता, हिंदीचं महत्त्व स्वीकारतानाच प्राथमिक शिक्षणात सक्ती नको, असा त्यांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे.

आणखी वाचा: उद्धव ठाकरेंनीच हिंदी सक्ती मान्य केली होती – सामंत