Siddhi News: राज्यात भाषा धोरणावरून उडालेल्या गोंधळावर केंद्र सरकारनं अखेर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्रिभाषा सूत्र कायम ठेवण्यात येणार असून, कोणती भाषा शिकवायची याचा निर्णय राज्यावर सोपवण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट
राज्यातील त्रिभाषा सूत्रावरून निर्माण झालेल्या वादाला आता केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्या लेखी उत्तराने अधिक स्पष्टता मिळाली आहे. लोकसभेत डीएमके खासदार माथेश्वरन व्ही. एस. यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, केंद्र सरकारनं सांगितलं की त्रिभाषा सूत्र कायम असून, भाषा निवडीचा अधिकार पूर्णतः राज्य सरकारचा आहे.
राज्य सरकारने मागे घेतलेले जीआर
हिंदी सक्तीविरोधात राज्यभरातून प्रचंड संताप व्यक्त झाला. मनसेने आंदोलन उभारले, त्यात शिवसेना (ठाकरे गट) देखील सहभागी झाली. विरोधाचा मोठा लाट पाहून राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्रावरील दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय (जीआर) मागे घेतले.
अभ्यास समिती स्थापन
जीआर मागे घेतल्यानंतर, राज्य सरकारने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यास समितीची स्थापना केली. ही समिती त्रिभाषा धोरणाचा पुनरावलोकन करणार असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
त्रिभाषा सूत्र काय सांगतं?
पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केलं की, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत तीन भाषा शिकणं अपेक्षित आहे. त्यातील दोन भाषा भारतीय असाव्यात, अशी राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा आहे. मात्र, कोणती तीन भाषा शिकवायच्या याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारचा असतो. केंद्र सरकार यामध्ये कोणतीही सक्ती करत नाही.
हिंदी सक्ती होणार की नाही?
हा निर्णय पूर्णतः महाराष्ट्र सरकारकडे आहे. केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे की त्रिभाषा सूत्र लागू राहणार असलं तरी, भाषा निवड राज्य शासनानेच करायची आहे. त्यामुळे पुढे हिंदीचा समावेश सक्तीचा होणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
त्रिभाषा सूत्रावरून सुरू झालेला वाद आता थोडाफार निवळला असला तरी, हिंदी सक्तीबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारकडून येणं आवश्यक आहे. अभ्यास समितीचा अहवाल आणि त्यावर आधारित धोरण हे पुढील दिशा ठरवेल.
वाचा: माणिकराव कोकाटे राजीनामा वाद पेटला, कोर्टात जाण्याचा इशारा
आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा आणि अपडेट्स पहा!