जमीन अधिग्रहण: सरकार बिना परवानगी जमीन कशी घेऊ शकते? जाणून घ्या हक्क!

Siddhi News: सरकार जमीन अधिग्रहण करताना आपल्या मोकळ्या मालकीच्या हक्कांवर कधी जबरदस्ती करू शकते? हे प्रश्न अनेकांच्या मनात नेहमीच असतात.चला, कायद्यानुसार आपले हक्क काय आहेत आणि सरकारची भूमिका काय आहे ते समजून घेऊया.

भारतात जमीन अधिग्रहण ही सामान्य प्रक्रिया आहे, जी प्रामुख्याने औद्योगिक विकास, आधारभूत सुविधा व जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी होते. पण अनेक वेळा हे प्रश्न उपस्थित होतात की, “सरकार कोणाच्या मना न करता जमीन घेऊ शकते का?”, “मुआवजा किती मिळतो?”, आणि “हे सर्व कायदेशीर आहे का?” याचा नेमका अर्थ काय आहे?

जमीन अधिग्रहणासाठी सरकारला काय अधिकार आहेत?

भारतीय संविधान आणि 2013 मध्ये लागू झालेल्या ‘भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा’ (LARR Act) नुसार, सरकार जनहितासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण करण्याचा अधिकार राखून ठेवते.हा कायदा पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि जबरदस्तीच्या अधिग्रहणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवण्यात आला आहे.

बिना सहमती जमीन अधिग्रहण शक्य आहे का?

सार्वजनिक उपयोगासाठी: संरक्षण, रेल्वे, रस्ते, रुग्णालये यांसारख्या सार्वजनिक गरजांसाठी जमीन सरकार सहजपणे घेऊ शकते. या प्रकरणात जमिनदारांची सहमती आवश्यक नसते, पण सामाजिक प्रभावाचा अभ्यास (SIA) करणे आणि योग्य मुआवजा देणे अनिवार्य आहे.

खाजगी भागीदारी प्रकल्प: खासगी कंपन्या किंवा PPP प्रकल्पांसाठी जमीन घेण्यासाठी किमान 70-80% जमिनदारांची सहमती असावी लागते. सहमतीशिवाय अधिग्रहण करता येत नाही.

आपातकालीन परिस्थिती: नैसर्गिक आपत्ती किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असेल तर, LARR Act च्या तरतुदीनुसार सहमतीशिवायही अधिग्रहण होऊ शकते, पण हे अत्यंत मर्यादित आणि असाधारण प्रसंगीच शक्य आहे.

सुप्रीम कोर्टचे मत काय आहे?

सुप्रीम कोर्टने ‘सुख दत्त रात्रा विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य’ (2022) प्रकरणात स्पष्ट केले की, कोणत्याही व्यक्तीच्या जमीन किंवा मालमत्तेचा जबरदस्तीने किंवा बिनधास्तीने अधिग्रहण हा त्यांचा मूलभूत हक्कांचा भंग आहे. कायद्याने निर्धारित प्रक्रिया आणि योग्य मुआवजा देणे गरजेचे आहे.

जमीन अधिग्रहणासाठी मिळणारा मुआवजा किती?

LARR Act, 2013 नुसार:

ग्रामीण भागात जमीन अधिग्रहणावर बाजारभावाच्या किमान दोनपट मुआवजा मिळतो.

शहरी भागात मुआवजा बाजारभावाच्या समान रकमेचा असतो.

याशिवाय पुनर्वास, पर्यायी जमीन किंवा नोकरी देण्याचे तरतूदही आहेत.

सरकार जनतेच्या हितासाठी जमीन घेऊ शकते, पण या प्रक्रियेत तुमचे हक्क आणि योग्य मुआवजा देणे अत्यंत गरजेचे असते. तुम्हाला तुमच्या जमिनीचे योग्य मोल जाणून घ्यायचे असेल तर कायदेशीर सल्ला घ्या आणि आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहा.

जर तुम्हाला तुमच्या जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित प्रश्न असतील तर ताबडतोब तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि तुमचे अधिकार जपायला तयार रहा!

वाचा : हॉलमार्क नसलेलं सोनं खरेदी करणे म्हणजे नुकसान पक्कं!