“जमिनीवर शेतकऱ्यांचा हक्क आहे, कुणाच्या हुकुमाने तो हिरावून घेता येणार नाही!”
शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीला संतप्त शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध
Siddhi News: प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शेतात पाऊल ठेवू दिलं जाणार नाही. प्रशासनाने जबरदस्तीचा मार्ग स्वीकारल्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध उफाळून येईल, असा इशारा शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी दिला आहे.
२५ जुलैपासून कवलापूर परिसरात अधिकृत मोजणी सुरू होणार आहे. मात्र, स्थानिक शेतकरी या निर्णयाला तीव्र विरोध करत आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “मिरज तालुक्यातील एकही इंच जमीन आम्ही देणार नाही.”
शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात ठोस भूमिका
तासगाव, कवठेमहांकाळ या भागांत आधीच मोजणी रोखण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर कवलापूर येथील शेतकऱ्यांनी एकवटून प्रशासनाला खुले आव्हान दिलं आहे. मोजणीस विरोध म्हणून तहसीलदारांना अधिकृत निवेदनही देण्यात आलं आहे.
बैठकीत शेतकऱ्यांनी एकमुखाने ठरवलं की, जमीन हवी असेल तर आधी न्याय द्या. अन्यथा संघर्ष अटळ असेल.
१२ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांचा एकसंघ विरोध
शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे रत्नागिरी ते नागपूर दरम्यान जाणार असून, या महामार्गामुळे राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरी जमीन गमावण्याच्या धास्तीने अस्वस्थ आहेत.
राज्य संपर्कप्रमुख शरद पवार यांनी सांगितलं, “रत्नागिरी – नागपूर महामार्ग आधीच आहे. त्याचे सहापदरीकरण केलं आहे, त्याचाच योग्य वापर करावा. नव्याने जमीन बळकावून शेतकऱ्यांना भूमिहीन करू नये.”
प्रशासनाला लोकभावनेचा आदर ठेवावा लागेल
राज्य सरकारने किंवा प्रशासनाने जोर-जबरदस्तीचा मार्ग निवडला, तर संघर्ष टोकाला जाईल, असा इशारा या आंदोलनातून मिळतोय. शेतकऱ्यांनी आता केवळ भूमिका घेतलेली नसून, त्या अंमलबजावणीसाठी तयारही आहेत.
शक्तिपीठ हायवे च्या विरोधात शेतकऱ्यांचा सूर दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. शासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन संवेदनशील निर्णय घ्यावा, हीच शेतकऱ्यांची मागणी आहे. अन्यथा ‘संघर्ष अटळ’ अशी तयारी गावागावात सुरू आहे.
वाचा: UIDAI आधार अपडेट योजना: आता शाळेतच मोफत सेवा!
आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा आणि अपडेट्स पहा!