शक्तीपीठ महामार्गामुळे राज्याच्या तिजोरीला मोठा तडा बसणार?

शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने तब्बल ₹20,787 कोटींच्या कर्ज हमीला मंजुरी दिल्यानंतर महायुती सरकारमध्ये नव्याने तणाव निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील MSRDC संस्थेची आता आर्थिक चौकशी होणार आहे, कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या वित्त विभागाने या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारांवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. या महामार्गामुळे राज्याच्या कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार पडणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

₹86,000 कोटींचा शक्तीपीठ महामार्ग: वादाच्या केंद्रस्थानी

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेला शक्तीपीठ महामार्ग (नागपूर-गोवा, ८०२ किमी) सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. 86,358 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी सरकारने नुकतीच ₹20,787 कोटींच्या कर्ज हमीला मान्यता दिली, मात्र वित्त विभागाने या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.

HUDCO कर्जावर आक्षेप, स्वतःचे बॉण्ड स्वस्त

अजित पवार यांच्या वित्त विभागानुसार, HUDCO कडून घेतले जाणारे 8.85% व्याजाचे कर्ज राज्यासाठी परवडणारे नाही, कारण राज्य सरकार स्वतःचे बॉण्ड फक्त 6.75% दराने उभारू शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या वित्तपुरवठ्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्राच्या कर्जाच्या आकड्याने धोक्याची घंटा

राज्याचे एकूण कर्ज मार्च 2026 पर्यंत ₹9.32 लाख कोटींवर पोहोचणार, त्यात फक्त हप्त्यांच्या परतफेडीसाठी ₹1.54 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शक्तीपीठ महामार्गासाठी घेतले जाणारे कर्ज राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर विपरित परिणाम करू शकते, अशी स्पष्ट चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

MSRDC ची चौकशी: अजित पवारांचा मोठा धोका?

शक्तीपीठ महामार्गासह पुणे रिंग रोड आणि नांदेड-जालना महामार्ग हे मोठे प्रकल्प **MSRDC** मार्फत राबवले जात आहेत. या संस्थेने आतापर्यंत ₹24,190 कोटींच्या कर्ज हमी घेतल्या आहेत, त्यासाठी राज्य सरकारच जबाबदार आहे. अशा स्थितीत नियोजन विभागाने आता MSRDC ची आर्थिक स्थिती आणि प्रकल्प अंमलबजावणीची स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे.

CAG रिपोर्ट आणि जुने वाद पुन्हा ऐरणीवर

यापूर्वीहीमहालेखा परीक्षक (CAG) यांनी MSRDC च्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. विशेष म्हणजे, माजी व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यावर कोट्यवधींची अवैध संपत्ती जमा केल्याचा आरोपही झाला होता.

महायुतीत अंतर्गत संघर्ष वाढतोय?

अजित पवारांच्या या कारवाईनंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील मूक संघर्ष उघडपणे दिसू लागला आहे. फडणवीस यांनी नुकतेच काही मंत्र्यांचे PS आणि OSD पद रद्द केल्याने वातावरण अधिक तापले आहे.

शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प हे महायुती सरकारसाठी प्रतिष्ठेचे आणि राजकीय दृष्टीने नाजूक प्रकरण बनले आहे. अजित पवारांची ही कारवाई केवळ आर्थिक शिस्तीचा भाग आहे की महायुतीतील दबाबतंत्राचा एक भाग? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.