महाराष्ट्र सरकारने “इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५” अंतर्गत घेतलेला एक ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन टोल माफी. या धोरणानुसार, राज्यातील प्रमुख महामार्गांवरून इलेक्ट्रिक कार आणि ई-बसना १००% टोल माफी मिळणार आहे. हे धोरण केवळ सवलतीपुरते मर्यादित नाही, तर राज्यात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत वाहतुकीला चालना देणारं एक ठोस पाऊल आहे.
कोणते मार्ग आणि कोणाला लाभ?
या टोल माफीतून पुढील ५ वर्षांपर्यंत खालील मार्गांवर ईव्ही चालकांना फायदा मिळेल:
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे
समृद्धी महामार्ग (मुंबई-नागपूर)
अटल सेतू
लवकरच ही महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन टोल माफी योजना इतर राज्य आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्गांवरही लागू केली जाईल.
दर २५ किमी अंतरावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन
ईव्ही वापर अधिक सोयीचा करण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे की:
प्रत्येक २५ किमी अंतरावर एक चार्जिंग स्टेशन असणे अनिवार्य.
सर्व पेट्रोल पंपांवर एक चार्जिंग सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक.
एसटी डेपो व स्थानकांवर जलद चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य केला जाईल.
यासाठी तेल कंपन्या आणि वाहतूक विभाग यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार (MoU) करण्यात येणार आहे.
डिझेल वाहनांना निरोप, ईव्हींना अनुदान
या धोरणात केवळ कार नाहीत, तर ट्रक, ट्रॅक्टर, कचरा गाड्या, रुग्णवाहिका, बांधकाम वाहने इत्यादींचाही समावेश आहे. ही जड वाहने सामान्य गाड्यांपेक्षा ६७ पट अधिक प्रदूषण करतात. म्हणूनच या वाहनांसाठी ईव्ही रूपांतरणासाठी विशेष अनुदान दिलं जाईल.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन टोल माफी’चं महत्त्व
हा निर्णय फक्त टोलची बचत करण्यापुरता नाही, तर खूप मोठा आहे. यामुळे लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी करायला प्रोत्साहन मिळेल, प्रवासाचा खर्चही कमी होईल, आणि हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवायला मदत होईल. एवढंच नाही तर महाराष्ट्राला एक प्रदूषणमुक्त, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक राज्य बनवण्याच्या वाटचालीत हा मोठा टप्पा ठरेल.
‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन टोल माफी’ या निर्णयामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार वाढणार, प्रदूषण कमी होणार आणि हरित उर्जेचा वापर वाढणार. हे धोरण जर काटेकोरपणे राबवलं गेलं, तर महाराष्ट्र देशात ईव्ही नेतृत्व करणारं राज्य बनेल यात शंका नाही.
आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा आणि अपडेट्स पहा!